आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग के लिए सरकार ने आज दिए निर्देशक आदेश
Date of Publication: 31 October 2025
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केंद्र सरकार ने “आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग” (Eight Central Pay Commission) की कार्य-परिधि को मंजूरी दी है, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
परिचय
केंद्र सरकार ने आज गुड़ वार्षिक रूप से बहुत प्रतीक्षित “आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग” की कार्य-परिधि (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा 69 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना में बदलाव की राह खुल गई है।
पृष्ठभूमि
वेतन आयोगों की परंपरा
भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा-शर्तों का पुनरीक्षण प्रायः दस वर्ष में एक बार होता रहा है। पूर्व में Seventh Central Pay Commission (7th CPC) की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।
इस क्रम में अब Eighth Central Pay Commission यानी “आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग” (8th CPC) को स्थापित करने और उसकी दिशा-निर्देश तय करने की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
आज का फैसला
28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8th CPC के लिए Terms of Reference (ToR) को स्वीकृति दी है, जिसे Narendra Modi अध्यक्षता वाली बैठक में मंजूरी मिली।
इस स्वीकृति से आयोग को वेतन-भत्ते, पेंशन व्यवस्था, विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों व पेंशनर्स के हक-हित के मामले देखने हेतु आधिकारिक रूप से मुक्त कर दिया गया है।
निर्देशन-विवरण और प्रमुख मापदंड
Terms of Reference में क्या शामिल है?
स्वीकृति प्राप्त ToR में आयोग के सामने निम्न प्रमुख दिशा-निर्देश रखे गए हैं:
देश की आर्थिक स्थिति व वित्तीय विवेक की दृष्टि से समीक्षा करना।
विकासात्मक खर्च एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
गैर-योगदानात्मक पेंशन योजनाओं (Non-contributory pension schemes) के अनुत्पादित (unfunded) वित्तीय बोझ का विश्लेषण करना।
राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारियाँ (State finances) को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देना।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSUs) तथा निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवा-शर्तों व वेतन-भत्तों की तुलना करना।
गठन, समय-सीमा व लागू करने की दिशा
आयोग को 18 महीनों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
यदि आवश्यक हो, तो आयोग आंशिक (interim) रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
सिफारिशें लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है।
आयोग के अध्यक्ष पद हेतु Ranjana Prakash Desai (पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) का नाम सामने आया है।
विश्लेषण: क्या संकेत मिलते हैं?
कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए संभावना
“आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग” के माध्यम से सेवा-शर्तों और वेतन-भत्तों की समग्र समीक्षा होने जा रही है। इससे यह उम्मीद बन रही है कि बजट वर्ष 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों की ताज़ा माँगों का समायोजन होगा। उदाहरण के लिए, पेंशनर्स के लिए भी पिछले वर्षों से बढ़ती महंगाई व भत्तों में कमी को देख कर दबाव मौजूद था।
वित्तीय विवेक व राज्य-स्तरीय असर
हालाँकि यह सुधार कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा, लेकिन यह सरकारी वित्त पर भार भी डाल सकता है। ToR में स्पष्ट किया गया है कि आयोग को वित्तीय विवेक रखना है तथा राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखना है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
अनुभव बताते हैं कि पूर्व आयोगों के परिणाम लागू होने में समय लेते रहे हैं, इसलिए इस बार भी निष्कर्षों के क्रियान्वयन में देरी संभव है।
समय-सीमा व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना लोक-समुदाय में चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य-विधानसभाओं के चुनावी माहौल व कर्मचारियों की प्रतीक्षा को देखते हुए यह निर्णय समय-सारिणी में अहम माना जा रहा है।
प्रतिक्रियाएँ
सरकार की प्रतिक्रिया
सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि सभी प्रमुख मंत्रालयों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि सिफारिशें पारदर्शी एवं समयबद्ध होंगी।
कर्मचारियों व पेंशनर्स की प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचारी संगठन व पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया है व कहा है कि उन्हें आशा है कि “आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग” से वास्तविक सुधार मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले आयोगों में देरी देखी गई है, इसलिए जल्दी निष्कर्ष व लागू करना जरूरी होगा।
कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि आयोग ने वित्त-वित्तीय दृष्टिकोण से सीमित सुझाव दिए, तो कर्मचारियों की असंतुष्टि बढ़ सकती है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा “आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग” की Terms of Reference की मंजूरी उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है जहाँ भारत के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 69 लाख पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। इस आयोग की सिफारिशें न केवल वेतन-भत्ता व पेंशन को छूएंगी, बल्कि सेवा-शर्तों, काम की गुणवत्ता व कर्मचारियों की संतुष्टि को भी प्रभावित करेंगी।
हालाँकि, समय-सीमा, निष्पादन की तत्परता एवं राज्य-सरकारों की भागीदारी जैसी चुनौतियाँ हैं। यदि इस आयोग ने संतुलित व क्रियान्वयन-योग्य सुझाव दिए, तो यह सरकारी सेवा के दृष्टिकोण से एक मील-का-पत्थर साबित हो सकता है।
Author: Ravi Parashar
Ravi Parashar is a digital news writer covering day-to-day updates, trends, and real-time developments with accuracy and journalistic integrity.